वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास निर्माणका रुग्ण आयोजनामाथि सरकारले कडाइ थालेको छ । अन्तरिम सरकारले निष्क्रिय ठेक्का कम्पनीहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढाउँदै सडक विभागमार्फत दुई सयभन्दा बढी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको हो ।
विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काका अनुसार १५ दिने स्पष्टीकरण अवधि सकिएपछि धेरै ठेकेदारले जवाफ नपठाएका कारण ठेक्का तोड्ने कार्य अघि बढाइएको हो । उनले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएका र सम्पर्कमै नआएका ठेकेदारहरूको ठेक्का रद्द गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको बताए । केहीले भने काम पुनः सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले अवसर दिइने भएको छ ।
ठेक्का रद्द भएपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन समय लाग्ने र कानुनी अड्चन आउन सक्ने विभागको भनाइ छ । ठेकेदारहरूले अदालत गए स्टे अर्डर आएमा प्रक्रिया रोकिन सक्ने सम्भावना प्रवक्ता खड्काले जनाए ।
यस कदमलाई विकास निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिइए पनि कानुनी र व्यावहारिक चुनौती यथावत् छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनका अव्यवहारिक प्रावधानले समस्या झन् जटिल बनाएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार ठेक्का तोडिएपछि बाँकी लागत ठेकेदारबाट असुल्ने प्रावधानले कानुनी विवाद निम्त्याउँछ ।
महासचिव रामशरण देउजाले रुग्ण आयोजनाका कारण पहिचान गरी न्यायसंगत ढंगले ठेक्का तोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार हचुवामा गरिएको निर्णयले राज्यलाई क्षतिपूर्तिको भारी पर्न सक्ने भएकाले नीतिगत सुधारसहित जिम्मेवार कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।
