विश्व शान्ति र जलवायु न्यायका लागि बालेनको आह्वान
न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै विश्व शान्ति, जलवायु न्याय र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार नेपाली समयअनुसार बिहान महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोग्नुपरेको बताए। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिउँ पग्लने क्रम र बाढीपहिरोका घटनाले नेपालसहितका हिमाली मुलुकको जनजीवन र विकासमा गम्भीर असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा निकै न्यून योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु न्याय व्यवहारमै लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले हालै नेपालमा भएका विनाशकारी बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै प्रभावित मुलुकलाई आवश्यक सहयोग, क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
सम्बोधनका क्रममा शाहले विश्व व्यवस्थाको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाए। युद्धका लागि हतियार तथा मिसाइल तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने विश्व व्यवस्थाले गरिब किसानका लागि आवश्यक मल र इन्धन सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै उनले मानव आवश्यकता र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपाल, भारत र चीनसहितको ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ निर्माणको प्रस्तावसमेत अघि सारे। हिमालयलाई केवल कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्रको क्षेत्रका रूपमा नभई विश्वको वातावरणीय तथा जीवन प्रणालीसँग जोडिएको साझा सम्पदाका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा राहत र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन लचिलोपन, जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। विपद्का बेला नेपाललाई सहयोग गर्ने छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति उनले धन्यवाद व्यक्त गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व शान्तिको कामना गर्दै नेपालको धार्मिक तथा बौद्ध परम्परासँग जोडिएको सन्देश दिएका थिए। उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको शान्ति तथा मानवताको बाटोमा अघि बढ्न सकोस् भन्ने कामना गरे।
उनको सम्बोधनमा जलवायु संकट, हिमालय संरक्षण, विश्व शान्ति र मानवकेन्द्रित विकासलाई एउटै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो।
