चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटबाट करिब ६ लाख टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म ४ लाख ७१ हजार टन मात्र टेन्डर भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।नेपालमा वार्षिक करिब १३ लाख टन मलको आवश्यकता भए पनि आधा मात्र आयात लक्ष्य राखिँदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले तत्काल मलको अभाव छैन तर आगामी धान सिजनका लागि बजेट अभाव चुनौती बन्ने देखिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र सीमित बजेटका कारण लक्ष्य पूरा गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक छ ।हाल युरिया, डीएपी र पोटास गरी झण्डै १ लाख २२ हजार टन मल मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएको छ । तर, मल खरिद प्रक्रिया लामो हुने र मूल्य वृद्धि भइरहेकाले आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि हाल मलको अभाव नरहेको जनाउँदै बजेट अभावका कारण मागअनुसार आपूर्ति गर्न कठिनाइ हुने बताएको छ ।कृषि मन्त्रालयले भने बजेट अभावबारे अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरी करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप विनियोजनको अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट थप भएमा मात्र लक्ष्यअनुसार मल आयात सम्भव हुनेछ ।
